संघीय निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५५ र सेवा हद ३० वर्षे सेवाअवधि ल्याउन लागिएको विषयले कर्मचारी वृत्तमा हलचल पैदा गरेको छ । सरोकारवाला निकाय मानिएका अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँगै यो बिषयमा कुनै परामर्श नगरी यस्तो प्रावधान किन र कस्को रुचीमा राखिएको होला रु हाल निजामती सेवामा अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष छ । कर्मचारीको उमेर हद २ बर्ष बढाएर ६० पु¥याउँदा मात्र राज्यकोषको बार्षिक २२ देखि २३ अर्ब बचत हुने अर्थका अधिकारीहरुको हिसाब किताबको उल्टै कर्मचारीको सेवा हद ३ बर्ष घटाएर बार्षिक २० औं अर्बको भार थपिने भन्दै यो व्यवस्था राख्न नहुने पक्षमा छन्,अर्थका अधिकारीहरु । कर्मचारीहरुको रेकर्ड राख्दै आएको निजामती किताबखानाका अनुसार, यो व्यवस्था लागू गरिए चालु आर्थिक बर्षमा ७ हजार कर्मचारी घर फर्कनेछन् । यस अघि ५८ बर्षे उमेर हदका कारण बार्षिक २ हजारदेखि २३ सय हाराहारी कर्मचारीहरु निवृत्त हुँदै आएकोमा यही व्यवस्था लागू भए बार्षिक औसतमा ६ हजार कर्मचारी बर्षेनी घर जानेछन् ।
बिज्ञापन
यस्तै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरिँदा पाँच हजार २ सयभन्दा धेरै कर्मचारीहरु अवकाशमा जानेछन् । हाल न्यायधीशहरुको उमेर हद ६५ रहेको छ । शिक्षक,प्रध्यापकहरुको उमेर हद ६० तोकिएको छ । एकातिर आम नेपालीको सरदर बाच्ने उमेर बढिरहेको अवस्थामा निजामती ऐनमार्फत उल्टै तीन बर्ष अगावै कर्मचारीहरुलाई घर फर्काइए पेन्सनका अलवा सन्चित रकम,औषधोपचार शिर्षकमा समेत रकम छुट्टाउँदा झण्डै आधा खर्ब दायित्व थपिने पेन्सन निवृत्तिभरण कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । यसरी निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको उमेर दह तीन बर्ष घटाउन खोज्नुको मुख्य कारण अरु नै रहेको स्रोतको जिकिर छ ।
बिज्ञापन
अध्यादेशमार्फत ऐनमा ३० बर्षे सेवा हद र ५५ बर्षे उमेर हद राखेर ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुलाई घर पठाउने र आफू निकटका कर्मचारीलाई मुख्य सचिवदेखि सचिवको जिम्मेवारीमा ल्याउने योजना अनुसार यो व्यवस्था राख्न लागिएको र यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको विशेष इन्ट्रेष्ट रहेको ती कर्मचारीहरु बताउँछन् । ५८ बर्षे उमेर हदकै कारण आगामी असार २६ बाट बर्तमान मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उनी पछि को बन्लान भावी मुख्य सचिव ?
असार १७ मा प्रमिलादेवी बज्राचार्य,हाल निर्वाचन आयोगमा रहेका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी आगामी असार २४ गतेबाट पाँच बर्षे सेवाअवधि लागेर अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका डा कृष्णहरि पुष्कर असार २४ मै पाँच बर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । विशेष दरबन्दीमा साढे चार बर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका सचिव खगेन्द्र नेपाल मुख्य सचिव अवकाशमा गएको दोस्रो दिन पछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उनी पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिव किरणराज शर्मा आगामी साउन ४ गते सेवा अवधि पूरा गरेर घर जाँदैछन् । यस्तै,सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कार्यरत रहेका हरिप्रसाद मैनाली साउन १९ मा पाँच बर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर घर फर्किनेछन् । यही व्यवस्था कायम रहे,गोविन्द शर्मा साउन २५ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । यस्तै,हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका डिल्लीराम शर्मा भदौं ५ मा सेवा हदकै कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेको सूचीमा रहेका छन् । विवरण अनुसार यही बर्ष ८ जना सचिव ५८ बर्षे उमेर हद लागेर र १४ जना सचिवहरु सेवा अवधि पूरा गरेर घर फर्कदै छन् । यस्तो अवस्थामा एकातिर सचिवहरुको उमेर हद नै पाँच बर्षबाट तीनमा झार्ने सकिने र अधिकांश सचिवहरुलाई घर पठाउन सकिने बिषयमा समेत मस्यौदा लेखन टोलीबीच छलफल चलिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले हाल पाँच बर्ष सेवा हदमा कार्यरत रहेका सचिवहरुलाई तीन बर्षमै घर फर्काउन सके मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १७ मा झरेझैं सचिवको व्यवस्थापन गर्न सकिने यसो गर्दा ‘लौरो पनि नभाचिने र साँप पनि मर्ने’ राय दिएको छ ।
बिज्ञापन
तर,जानकार स्रोतहरुले भने असार अगावै कर्मचारीको उमेर हद ५५ राखेर अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने,सो अनुसार झण्डै सात हजार कर्मचारीलाई एकै पटक अवकाशमा पठाएसँगै अध्यादेशलाई निस्क्रिय पारिने योजना अनुसारै अहिले छलफल चलाइएको बताइन्छ । ठूलो संख्यामा सचिव,सहसचिवहरु घर फर्काएपछि पुन ६० बर्षे उमेर हद राखेर ऐन जारी हुन लागेको कर्मचारीहरु शंका गर्न थालेका छन् ।
